خلیج فارس: محوطهای با مساحت بالغ بر ده هزار مترمربع در روستای دولتآباد اصفهان، بعنوان دومین شهرِ زیرزمینی دوره اشکانی، در تیران و کَروَن این استان، شناسایی شد. شواهد و یافتههای باستانشناسی، قدمت دوره اشکانی این شهر زیرزمینی را، قطعی کرده است. این دستکندها پیشتر هم وجود داشتهاند، اما توسط مردم در برخی از مناطق مسدود شده بودند و از آنها بعنوان انبار، استفاده میشد. نظریههایی بر کاربرد مسکونی این شهرهای زیرزمینی و نظریههای دیگری بر عبادتگاه بودن آنها، تاکید دارد و البته برخی هم کاربرد دفاعی، برای آنها تعریف میکنند.
دولت
خلیج فارس:«اصولگرایان چک سفید امضاء به دولت ندادند.» نکتهای که محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون دولت نهم به آن اشاره میکند و بر این باور است که طیفهای مختلف جریان اصولگرا اعم از جبهه پایداری تا شورای وحدت هر گاه نقطه ضعفی از رئیسی و کابینه او مشاهده میکنند، آن را مطرح میکنند.
البته ناظمی اردکانی در واکنش به انتقاد اصولگرایان نسبت به عملکرد رئیسی به سهمخواهی آنها از دولت تاکید میکند و میگوید بسیاری از انتقادات چهرههای اصولگرا به این دلیل از رئیسی انتقاد میکنند که رده مدیریتی دولت حضور ندارند، اما با گذر زمان این انتقادات نسبت به دولت روند کاهشی دارد.
برخلاف ناصر ایمانی، که ریزش حامیان اصولگرای دولت سیزدهم را تایید میکند، اما ناظمی اردکانی این موضوع را قبول ندارد و میگوید.
متن کامل گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با وزیر تعاون دولت نهم را در ادامه بخوانید:
آقای ناظمی اردکانی! برخی تحلیلگران معتقد به ریزش حامیان اصولگرای دولت بعد از دو سال از روی کار آمدن رئیسی هستند، نقدهای اصولگرایان به دولت نیز اخیرا بیشتر و صریحتر از قبل شده است، این تحلیلها تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
هر اندازه فضای سیاسی کشور به سمت انتخابات نزدیکتر شود، قطعاً فراز و نشیبهایی در آن اتفاق میافتد چنانچه امکان دارد مواضع نسبت به عملکرد دولت روشنتر مطرح شود و نگاههایی که جریانهای سیاسی مختلف دارند مقداری با تبیین بیشتری صورت بگیرد؛ لذا برداشت بنده از برخورد رئیسی با جریانهای مختلف سیاسی به این ترتیب است که او در این برخوردها یک توازن نسبی را رعایت میکند از اینرو برداشت بنده به این ترتیب نیست که رئیسی به سمت جریانهای تند چرخش داشته باشد و در طیف اصولگرایی برخی گروهها را نسبت به گروههای دیگر ترجیح بدهد، هر چند ممکن است برخی از چهرههای سیاسی به او نزدیکتر باشند و مسائلی را به او القا و مطرح کنند، اما شخصیت رئیسی به این ترتیب نیست که نسبت به حزب یا جریان سیاسی جزمیت داشته باشد.
آنچه که بنده درباره نقدپذیری رئیسی اطلاع دارم به این ترتیب است که او پذیرای نقدها است، کما اینکه در ماه رمضان دو سال گذشته رئیسی طی ضیافتی چهرههایی از همه طیفهای سیاسی دعوت کرد و از افراد حاضر خواست که پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند، بنده در آن نشست حضور داشتم و شاهد بودم که او در واکنش به انتقدات و پیشنهاداتی که درباره اداره کشور ارائه داده میشد، استقبال کرد.
رئیسی هنوز در جمع اعضای جبهه پایداری حاضر نشده است.
اما برخی از اظهارات رئیسی و چهرههای اصولگرا از قطع ارتباط رئیسی با طیف اصولگرای سنتی حکایت دارد و …
تا جایی که بنده اطلاع دارم جریانهای مختلف سیاسی در جریان اصولگرا اعم از شورای ائتلاف، جبهه پایداری و شورای وحدت درخواست دیدار با رئیسی را داشتند که او این دیدارها را پذیرفته، اما تاکنون در جمعهای تشکلهای مذکور حاضر نشده است.
البته مسئول اجرایی شورای وحدت و یا عضو شورای آن حدود دو هفته پیش با رئیسی دیدار کردند و نکات خود را به رئیسی ارائه دادند، لذا ارتباطات متوازن رئیس جمهور با جریانهای سیاسی در جریان است.
نظرسنجیها میگوید مشارکت مردم در انتخابات پایین است اما…
برآوردها از افکار عمومی نشاندهنده این نکته است که عملکرد دولت سیزدهم منجر به افزایش نارضایتی عمومی شده، آیا این نارضایتی منجر به ریزش میان حامیان رئیسی شده است؟
نظرسنجیهایی که از طریق مراکز معتبر صورت میگیرد ریزش حامیان رئیسی را نشان نمیدهد، اما این نکته وجود دارد که مردم از نظر معیشتی در سختی هستند، ولی این وضعیت اقتصادی را از چشم دولت نمیبینند چراکه در حال حاضر دولت با معضلاتی نظیر تحریم درگیر است.
با این وجود دولت همواره تلاش کرده که قشر محروم در مرکز توجه قرار بگیرد، از طرفی یارانهها افزایش پیدا کرده، علاوه بر این رتبهبندی معلمان در این دولت اجرا شد که همین امر منجر به رضایت نسبی شد؛ لذا برداشت مردم از اقدامات دولت به این ترتیب است که رئیسی با همه توان خود به تحقق تعهدات خود است.
البته نظرسنجیها پیرامون شرکت مردم در انتخابات، مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس را نشان میدهد که این رویکرد مردم مربوط به شرایط فضای کلان کشور است که با ورود منطقی صدا و سیما، فضای سیاسی در کشور شکل میگیرد و در نتیجه شاهد حضور پررنگتر مردم در انتخابات خواهیم بود.
شما به فضاسازی رسانهها علیه رئیسی اشاره کردید، اما در عمل شاهد این نکته هستیم نمایندگانی که از رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهور دعوت به عمل آورده بودند، تندترین انتقادات را نسبت اقدامات دولت دارند، آیا ریزش حامیان رئیس جمهور به مجلس هم رسیده یا خیر؟
به نظر بنده همگرایی میان دولت و مجلس نسبت به مقاطع گذشته بیشتر شده البته گاهی گلههایی وجود دارد که این گلهها از هر دو طرف پذیرفته شده و در اسرع وقت رفع میشوند. برای نمونه درباره برنامه هفتم توسعه دولت گلههایی داشت که در نهایت منجر به تذکراتی از طرف مقام معظم رهبری شد و بلافاصله مجلس رویکرد خود را برای دنبال کردن فرآیند تصویب اصلاح کرد؛ بنابراین در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه هم شاهد همگرایی دولت و مجلس بودیم. در مجموع انتقادات میان دولت و مجلس کشدار نمیشود و قضیه عمق پیدا نمیکند برای مثال در قضیه برکناری معاون سیاسی وزارت کشور که موضعی نسبت به نمایندگان در حوزههای انتخابی داشت، مجلس طی تذکراتی خواستار تغییراتی بودند که دولت این کار را انجام داد و قضیه ادامه پیدا نکرد.
همین موضع میتوانست باعث تنش سیاسی میان دولت و مجلس شود کما اینکه در گذشته شاهد چنین تنشهایی بودیم، اما در حال حاضر دو قوه شرایط را درک میکنند و نمیخواهند حاشیهدار شوند؛ بنابراین از نظر شما گلههایی که رئیسی از حامیان خود دارد یا برعکس حامیان از رئیسی دارند، زود برطرف میشود؟
بله. واقعیت امر این است که بیشترین گلایه جریانهای سیاسی به دلیل این است که سهم آنها در دولت به خوبی ادا نشده به عبارت دیگر این جریانها توقع داشتند که حضور پررنگتری در دولت و اداره کشور داشته باشند؛ لذا جریانهای سیاسی در این زمینهها گلایه اولیه داشتند و در حال حاضر این قبیل گلایهها کمتر شده و جریانهای سیاسی مخصوصاً جریانی که بنده عضو آن هستم قائل به حمایت از دولت هستند که بتواند موفق باشد.
اصولگرایان منافع حزبی را نادیده میگیرند و ضعفهای دولت را میگویند
حمایت اصولگرایان از دولت که به آن اشاره کردید به معنای این است که این جریان چک سفید امضاء به رئیسی داده و تا پایان با وجود همه کم و کاستیها از او حمایت خواهد کرد؟
بنده چنین برداشتی ندارم، بلکه بر این باور هستم که شورای ائتلاف از دولت حمایت میکند و اگر ضعفی وجود داشته باشد آن ضعف را مطرح میکند البته امکان دارد آن ضعف را رسانهای نکند، اما در هر صورت ضعف را منعکس میکند و به گوش دولت میرساند.
البته نه تنها شورای ائتلاف، بلکه شورای وحدت و جبهه پایداری نیز به همین صورت عمل میکنند. در مجموع برداشت شخصی بنده به این ترتیب است که جریانهای مذکور اگر ضعفی را مشاهده کنند منافع حزبی خود را ترجیح نمیدهند و مورد را مطرح میکنند. چنانچه نقاط قوت را هم میگویند و رسانهای میکنند کما اینکه دولت در عرصههای مختلف اعم از سیاست خارجی، مهار تورم، کاهش کسری بودجه، راهاندازی واحدهای تولیدی، کاهش حجم نقدینگی، و مواردی از این قبیل موفق بوده است.
در ماموریت اخیری که بنده به تعدادی از استانها داشتم شاهد بودم که کمتر واحد تولیدی تعطیل باشد. در نهایت همه موارد مذکور موفقیتهایی هستند که زمینهساز موفقیتهای بیشتری است. قطعاً اگر در انتخابات مجلس دوازدهم مشارکت مردم بالا باشد و حضور پررنگی داشته باشند به حل معضلات پیشرو کمک میکند. امروز شاهد تحولاتی در منطقه و جهان هستیم، اما در میان این تحولات ایران توانسته موضع مناسب داشته باشد و اقتدار خود را حفظ کند. در حال حاضر قدرتهای برتر جهان به اقتدار ایران اذعان دارند، بعضاً در مذاکرات و گاهاً در رسانهها به این نکته اشاره میکنند.
در مجموع اگر اشکالی در عملکرد دولت وجود داشته باشد، اصولگرایان آن مورد را به دولت گوشزد میکنند و به عبارتی چک سفید امضاء به رئیسی ندادند؟
بله، اصولگرایان چک سفید امضاء به دولت ندادند.
منبع:فرارو
خلیج فارس: پایگاه خبری انصاف نیوز، گزارشی درباره رانندگان تاکسی منتشر کرده که احمدینژاد، رئیس جمهور محبوب آنهاست و درباره نحوه برخورد با برخی مسافران خانم دچار چالش شدهاند.
در این گزارش میدانی متفاوت گفتگو با چند راننده تاکسی را میخوانید:
* روزانه درصد زیادی از مسافرتهای درون شهری و برون شهری تهران، با تاکسیها انجام میشود، اما علی رغم نقش پررنگ تاکسیها در حمل و نقل، رانندگان تاکسی از وضعیت خود راضی نیستند.
* محمود در منطقه شهرک غرب کار میکند. او معتقد است رانندههای تاکسی، بعد از اعتراضهای پارسال در شرایط دشواری قرار گرفتهاند.
* او می گوید: « برخی مسافران خانم روسری (حجاب) ندارند، الان اینجا غروب که میشه بیشتر خانم ها همین پوشش را دارند. مجبوریم تذکر بدهیم که جریمه نشویم. میگویند سوار نکن. خب سوار نکنم چیکار کنم. من سوارش نکنم، شخصی سوارش میکنه.»
* این رانندهی تاکسی که از وضعیت خود کلافه به نظر میرسد با عصبانیت میگوید: «میخوای یکی را نفرین بکنی بگو راننده تاکسی بشه!»
* کاظم در خط تهران – اندیشه کار میکند. او معتقد است به جز محمود احمدی نژاد هیچ رییس جمهور دیگری، کار خاصی برای تاکسیها انجام نداده است.
* او گفت: «ما هیچکدوم بیمه نداریم. ماهایی که قدیمی هستیم نصف بیمههامون رو شهرداری میده نصفش هم خودمون میدیم. این هم تازه از دوره احمدی نژاد انجام دادن، و الا بچههایی که بعد از احمدی نژاد اومدن، کل بیمهشون را خودشون هر ماه میدن. ماشینهای ما همشون داغونه».
* این راننده تاکسی با اشاره به دوران دولت احمدی نژاد میگوید: «زمان احمدی نژاد دولت وام میداد ماشینو عوض کنیم، کمک هزینه میداد، لاستیک میداد.»
* سرویس بهداشتی نداریم، سایهبان نداریم. الان راننده وسط روز دستشویی داره کجا باید بره؟
خلیج فارس: اگر چرخی کوتاه در شهر بزنیم پیرمردان فرتوتی را میبینیم که در این سن و سال مسافرکشی میکنند یا از آن دلخراشتر، تصویر زنان سالمندیست که کنار خیابان یا در راهروهای مترو دستفروشی میکنند اما واقعیت این است که حق این آدمها این نیست و ۲۰ درصدِ پیشنهادی دولت در هیچ سطحی هیچ کمکی به اعادهی حق نمیکند….
حقوق کارمندان شاغل و بازنشستهی دولت در سال جاری، فقط ۲۰ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که در ابتدای سال شاخصهای تورمی از تورم نقطه به نقطه گرفته تا تورم سالانه، همگی در حول و حوش عدد ۵۰ درصد میچرخیدند؛ با این حال، دولت در لایحهی بودجه ۱۴۰۲، رقم افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگانِ زیرمجموعهی خود را فقط ۲۰ درصد در نظر گرفت و نمایندگان مجلس نیز این رقم ناچیز را افزایش ندادند؛ بودجه ۱۴۰۲ با رقم قطعی ۲۰ درصد افزایش حقوق به تصویب رسید و نهایی شد.
در ادامه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ کارگران، دولت روی افزایش ۲۰ درصدی به منظور همترازی با کارکنان دولت و یک نوع عدالت مزدی اصرار داشت؛ به این سوگیری انتقاداتی وارد بود؛ سطح دریافتی کارمندان دولت به مراتب از کارگران بالاتر است و در ضمن کارمندان دولت از مزایای مزدی و رفاهیای برخوردارند که بخش غالب کارگران آنها در خواب هم نمیبینند!
اما دولت با همین استدلال، اختیار تمام و کمالِ میز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ را با همدستی کارفرمایان در دست گرفت و بعد از ساعتها مذاکره روی عدد ۲۳ درصد برای سایر سطوح و ۲۷ درصد برای حداقلبگیران ایستاد؛ در همان زمان تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از ۴۷ درصد و سبد معیشت بسیار حداقلی که توسط گروه کارگری محاسبه شده بود، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در نهایت حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگران، یکسوم سبد معیشت و حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد.
امسال همه چیز از همان ۲۰ درصدِ لایحه بودجه و اصرار دولت برای اجرایی شدن آن آغاز شد و اما آیا اتفاقی مشابه برای سال آینده در راه است؛ آیا حالا که نرخ سبد معیشت کارگران از ۲۵ میلیون تومان گذشته و واضح است که دولت تن به ترمیم دستمزد در میانه سال نمیدهد، بازهم قرار است افزایش دستمزد ۱۴۰۳ حول محور عدد ۲۰ درصد بچرخد؟
ناگفته نماند که در بدنهی دولت و در میان کارمندان نیز نارضایتیها از دریافتیهای ناچیز پس از افزایش حقوق وجود دارد؛ بازنشستگان کشوری بارها مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی کشوری در شهرهای مختلف جمع شدند. آنها میگویند حقوق ما را به خط فقر برسانید، چرا بعد از سی سال باید نصف خط فقر حقوق داشته باشیم؟
حالا پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ به تشدید این نگرانیها دامن زده؛ مندرجات بخشنامه بودجه سال آینده که از ابتدای ماه گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، حکایت از آن دارد که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. هرچند این رقم قطعی نیست اما چون مبلغ آن بسیار ناچیز است، کمی افزایش آن در مجلس بازهم نمیتواند گره از کار فروبستهی مزدبگیران بگشاید.
هشتم مهرماه، رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
اما باید پرسید راهکار متفاوت نمایندگان مجلس برای بازنشستگان چیست، بازهم همسانسازی؟! به راستی همسانسازی در این چند سال اخیر چه آوردهی مشخصی داشته است، چرا قانون، نص صریح و واضح قانون، در مورد افزایش حقوقها اجرا نمیشود؟
زهرا. م، مستمریبگیر صندوق لشگریست که با حداقل حقوق حدوداً ۹ میلیون تومانی زندگی میکند؛ او که مستاجر است و دو نوه کوچک هم دارد؛ در مورد پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و امیدهایی که نمایندگان مجلس به طور پیاپی میدهند؛ میگوید: با ۲۰ درصد افزایش، سال آینده حقوق ماهانهی من به ۱۱ میلیون هم نمیرسد؛ امسال و سال گذشته، تورم رویهم بیش از ۱۰۰ یا حتی ۱۵۰ درصد بوده، گیرم همسانسازی را اجرا کردند آن وقت حقوق من مگر چقدر میشود؟ نهایت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!
او اضافه میکند: آمارها مهم نیست، آنچه من در زندگی میبینیم این است که همه چیز دو یا سه برابر گران شده؛ همین کرایه خانه را ببینید؛ امسال صاحبخانهها بیشتر از ۵۰ یا ۶۰ درصد اجارهها را بالا بردهاند؛ تکلیف امثال من چیست؛ چند سال است بعد عمری زندگی در شرق تهران، در اسلامشهر زندگی میکنم؛ دیگر اینجا هم نتوانم خانه کرایه کنم، سر پیری کجا بروم، توی پارک چادر بزنم؟!
فقط بازنشستگان دولت نیستند که از ابتدای پاییز امسال نگران بدتر شدن اوضاع مالی خود در سال آینده هستند؛ مروتی بازنشسته کارگری با بیان اینکه یادمان نرفته در چند سال اخیر دولت چه اصراری دارد که حقوق همهی بازنشستگان یک اندازه زیاد شود؛ گفت: با ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد افزایش حقوق، بازهم حقوق ما به نصف خط فقر نمیرسد؛ واقعاً باید چه کار کنیم؟
او معتقد است؛ همسانسازی هم فایدهای ندارد و کاری برای بازنشستگان نمیکند؛ فقط وعدهای است سر خرمن که با توسل به آن قانون را زیر پا میگذارند.
حقوقبگیران به خصوص بازنشستههایی که در دوران پیری راه به جایی ندارند و نمیتوانند کار جدید راه بیندازند، از مستمریهای خود ناراضیاند؛ اگر چرخی کوتاه در شهر بزنیم پیرمردان فرتوتی را میبینیم که در این سن و سال مسافرکشی میکنند یا از آن تلختر تصویر زنان سالمندیست که کنار خیابان یا در راهروهای مترو دستفروشی میکنند. واقعیت این است که حق این آدمها این نیست و ۲۰ درصدِ پیشنهادی کمکی نمیکند.
منبع: ایلنا
خلیج فارس: یکی از سیاستهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم تسهیل در پرداخت تسهیلات مختلف علیالخصوص تسهیلات ازدواج و مسکن است. بر همین اساس نیز اخیرا بخشنامهای مبنیبر پرداخت وام یک میلیارد و ۹۲۰میلیون تومانی خرید مسکن به شعب بانک مسکن ابلاغ شده است.
در شبکه اجتماعی و رسانهها هجمه زیادی به وام مسکن وارد شد که اساس آن بالا بودن میزان اقساط بود. در برخی رسانهها رقم بازپرداخت تسهیلات مسکن ۳۷میلیون تومان ذکر شده بود که معاون امور اعتباری بانک مسکن در واکنش به خبر «قسط ۳۷ میلیون تومانی وام ۱.۹میلیاردی خرید مسکن» با بیان اینکه سقف قسط این وام ۳۵ میلیون تومان است نه ۳۷ میلیون گفته بود: در روش پلکانی، مبلغ بازپرداخت اقساط ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.مسأله غیرقابلانکاری که در مورد وام خرید و جعاله مسکن با استفاده از اوراق تسه وجود دارد، این است که اساسا این تسهیلات برای اقشار متوسط رو به بالا طراحی شده که هم بنیه مالی تأمین بخش بزرگتر ارزش معامله را دارند و هم از پس بازپرداخت اقساط وام برمیآیند. اقشار متوسط رو به پایین که میانگین کل درآمد ماهانه آنها هم به مبلغ قسط این تسهیلات نمیرسد، اصلا قدرت استفاده از چنین تسهیلاتی را برای خرید مسکن ندارند.مسألهای که از منظر بازار میتوان در مورد تسهیلات جعاله و خرید مسکن دو میلیارد تومانی تهرانیها میتوان مطرح کرد این است که نرخ سود مؤثر این تسهیلات با احتساب خرید حدود ۳۸۰ میلیون تومان اوراق تسه، بهمراتب بالاتر از ۲۳ درصد است.
منبع: جام جم
خلیج فارس: نماینده چابهار در مجلس گفت: امیدوارم پروژه خالصسازی را حداقل در وزارت آموزش و پرورش به این شکل نداشته باشیم و بیشتر ملاک و معیار صلاحیت علمی معلمان باشد.
اعتماد آنلاین نوشت: معینالدین سعیدی نماینده چابهار ، درباره آخرین وضعیت بررسی کمبود معلم در مجلس شورای اسلامی گفت: روز یکشنبه جلسهای با حضور رئیس سازمان امور استخدامی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص معضل کمبود معلم در کشور برگزار شد که نشان میدهد بیتدبیری ناراحت کنندهای را در این خصوص مشاهده میکنیم.
بخشهایی از گفت و گوی سعیدی را در ادامه میخوانید:
- فقط فراکنی و انداختن توپ در زمین دولت قبل و نظایر آنها مطرح شد. در اینکه در دولت قبل در حوزه آموزش و پرورش بسیار کم کاری کرده و ریل گذاریها، ریل گذاریهای درستی نبوده تردیدی وجود ندارد اما اینکه ما دائم از بانیان وضع موجود بگوییم، صحیح نیست.
- یادمان باشد الان ۲ سال است که دولت و ۴ سال است که مجلس دست جریان انقلابی است و ما باید احساس مسئولیت و پاسخگویی داشته باشیم که متاسفانه در روند جلسه روز یکشنبه این را مشاهده نکردیم.
- نکته بسیار نگرانکننده دیگر این است که رویکردی در وزارت آموزش و پرورش برای جذب معلم وجود دارد مبنی بر اینکه فقط افراد خاص در این حوزه جذب میشود، بسیاری از افرادی که دارای صلاحیتهای علمی هستند به خاطر نوع نگاهشان و بحثهای سیاسی متاسفانه رد میشوند.
- علاوه بر این در مناطق محروم به شدت دچار کمبود معلم هستیم و مشاهده میکنیم قاطبه افرادی که پذیرفته شدهاند از افراد غیربومی هستند که بعضاً همین افراد غیربومی با استفاده از مشوقهای جوانی جمعیت خودشان را منتقل میکنند و عملا آن کلاس بدون معلم میماند. اینها مسائل بسیاری مهمی هستند که باعث نگرانی جامعه است و من امیدوارم پروژه خالصسازی را حداقل در وزارت آموزش و پرورش به این شکل نداشته باشیم و بیشتر ملاک و معیار صلاحیت علمی معلمان باشد.
خلیج فارس: اسماعیلی وزیر فرهنگ:
* درباره ممنوعالکار شدن بازیگرانی که کشف حجاب کردهاند ما قبلا هم اعلام کردیم که حجاب قانون است و ما قانون را اجرا میکنیم و من چندین بار اعلام کردم که کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمیکنند امکان پذیر نیست.
* درباره از سرگیری حق عمره تحول مهمی بعد از سالها تعطیلی ایجاد شده و دولت مصمم است که هرچه سریعتر سفر حق عمره راه بیفتد و برنامهریزی ما این است که تا آغاز موسم حق تمتع حدود ۴۰۰ هزار نفر را برای حج عمره اعزام کنیم.
منبع: تسنیم
خلیج فارس: روزنامه همشهری در گزارش تازه خود ادعا کرده است دو خبرنگار زن دستگیر شده «نیلوفر حامدی و الهه محمدی» دو خبرنگار زنی بودند که قصد براندازی داشتند. گفتنی است که دیروز رای احکام این دو خبرنگار صادر شده و آنها به ترتیب به ۶ و ۷سال حبس محکوم شده اند.
این روزنامه نوشته: با توجه به رأی بدوی صادرشده، الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶سال حبس، بهاتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضدامنیت کشور به ۵سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد. نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷سال حبس، بهاتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضدامنیت کشور به ۵سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.دادگاه همچنین برای هر دو متهم «مجازات تکمیلی» هم درنظر گرفته و آنان با توجه به اقدامهای ضدامنیتیشان، به استناد بندهای «پ»، «ح» و «ذ» ماده۲۳ قانون مجازاتاسلامی، بهمدت 2سال از عضویت در احزاب، گروهها، دستههای سیاسی و فعالیت در فضایمجازی، رسانهها و مطبوعات محروم شدهاند. درصورت تأیید حکم ازسوی دادگاه تجدیدنظر، متهمان مجازات اشد (۶سال حبس برای الهه محمدی و ۷سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد.
صدور احکام بدوی برای این دو متهم درحالی است که برخی تلاش میکردند با انکار اتهامهای ضدامنیتی آنان، «انجام رسالتهای خبرنگاری» را بهعنوان جرم متهمان اعلام کنند، اما مقامهای قضایی کشور بارها اعلام کردند فعالیتهای خبرنگاری دلیل دستگیری این دو نیست و اتهامهای امنیتی متوجه آنان است. اکنون اما با صدور رای بدوی برای این دو متهم، جزئیات بیشتری از پرونده آنان منتشر شده که نشاندهنده ارتباط آنان با دولت آمریکاست.
این در شرایطی است که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در اظهاراتی، با ادعای حمایت از حرفه روزنامهنگاری و بیان اینکه روزنامهنگاری جرم نیست، از 2خبرنگار ایرانی بازداشت شده حمایت کرده بود.
چگونگی ارتباط با آمریکا
جزئیات منتشر شده از پرونده نشان میدهد فعالیتهای گسترده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در پروژه«دیدهبان آزار» و ارتباط این پروژه با «سازمان اتحاد برای ایران» از مصادیق ارتباط این افراد با وزارت امورخارجه آمریکاست. «سازمان اتحاد برای ایران» یکی از سازمانهای غیرانتفاعی مرتبط با دولت آمریکا بهحساب میآید که بهصورت مستقیم یا از طریق سازمانهای واسطه، در حوزه توانمندسازی، آموزش، شبکهسازی و تقویت افراد تأثیرگذار در کشورهای هدف دولت آمریکا پروژههای متعددی را دنبال میکند؛ پروژهای که ازسوی این سازمان برای ایران طراحی شده بود پروژهای موسوم به «دیدهبان آزار» با مدیریت «غنچه قوامی» بوده است.
نقشآفرینی ضدامنیتی متهمان
در تحقیقات مشخص شد عامل اصلی این پروژه در داخل کشور الهه محمدی بوده که بهصورت آگاهانه ضمن مدیریت اکانتهای مربوط به شبکههای اجتماعی، نسبت به تولید محتوا، اقدامهای میدانی و هماهنگی میان شبکه مرتبطان پروژه در داخل، اقدامهای قابلملاحظهای انجام دادهاست.
این در حالی است که نیلوفر حامدی نیز به نقش خود در این پروژه اعتراف و تصریح کرده که با توجه به حضور در دورههای آموزشی ویژه، در زمینه گروهسازی، شبکهسازی، ایجاد همگرایی میان عناصر داخل و خارج کشور و هشتگسازی در پروندههای امنیتی نقشآفرینی کردهاست.
تیتر همشهری درباره این دو خبرنگار هم جالب توجه است.
خلیج فارس:اعتماد نوشت: چند روز پیش علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تا آبان ماه دستهبندی درآمدی خانوارها از «دهک» به «صدک» تغییر خواهد کرد که در این دستهبندی احتمال اضافه، حذف و تغییر میزان «یارانه» خانوارها هم وجود دارد.
عسگریان در ادامه توضیحات خود افزود: فرض کنید زمانی میگفتند دهک دهم درآمدی باید از دریافت یارانه حذف شود، اما از این پس اگر قرار است حذفی در آینده صورت بگیرد، به صورت «صدکی» است؛ مثلا میگویند سه صدک آخر حذف شود و یارانه نگیرد یا اگر قرار باشد کمکهای ویژهای ارایه شود هم از این روش استفاده میکنیم. قبلا دهک اول را داشتیم که پایینترین دهک درآمدی از نظر معیشتی است و مثلا اگر تصمیم گرفته شود یارانه ویژهای به این دهک داده شود، میگویند به ۵ صدک اول یارانه ویژه را میدهیم که تعدادشان نصف مجموع دهک اول میشود؛ لذا قدرت تحلیل صدک خیلی راحتتر و فهم فاصلههای آن خیلی بهتر است. او با بیان اینکه این طرح از ماه آینده اجرایی میشود، عنوان کرد: از این پس شاخص دیگر بررسی تراکنشهای بانکی افراد و حساب بانکی آنها در ابتدا و انتهای دوره، بررسی مانده حساب، سود بانکی، ساتنا، پایا و… لذا تمام حوزه و امور بانکی است. عسگریان همچنین داشتن خودرو را شاخص دیگری برای این دستهبندی عنوان کرد که در طرح صدکبندی خانوارهای یارانهبگیر مورد بررسی قرار میگیرد و در این خصوص گفت: البته داشتن خودرو از نظر تعداد و البته کیفیت و قیمت آن هم مهم است.
اما سوالی که مطرح میشود، این است که این تغییرات در دستهبندی درآمدهای خانوارها چه تاثیری بر تعداد یارانهبگیران و میزان یارانه دریافتیشان دارد؟
هدف دولت از این تغییرات چیست؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تغییر دستهبندی درآمدی خانوارها از دهک به صدک به «اعتماد» گفت: دولت این روزها با کمبود درآمد و افزایش هزینهها روبهرو شده و سعی دارد تا هر دو موضوع را به گونهای تنظیم کند، از یک سو سعی دارد تا درآمدهای خود را از طریق دریافت مالیات و افزایش پایههای مالیاتی جدید بالا ببرد و از طرف دیگر با تغییر در دستهبندی درآمدی خانوارها به دنبال کاهش هزینههایش است و درصدد است تا تعداد یارانهبگیران را هم کاهش دهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اصل پرداخت یارانه به منظور توزیع عدالانه منابع در جامعه بود، افزود: البته در کنار این مساله بیشترین هدف کاهش هزینههای دولتی است و اینکه بتواند بودجهاش را هم تنظیم کند و در صورتی که دولت بتواند یارانه دهکهایی که نیاز چندانی به این یارانه ندارند را قطع کند باز هم یک گام به جلو است، اما متاسفانه به اندازهای تعداد افراد فقیر در کشور رشد داشته که هنوز هم دهکهای ۷ و ۸ نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.
صرفهجوییها نباید به اتلاف منابع منجر شود
افقه تصریح کرد: در صورتی که دولت بتواند بر اساس اطلاعاتی که از حسابها و تراکنشهای بانکی افراد به دست آورده و شناساییهایی که صورت داده است تعداد یارانهبگیران را کمتر کند به نوعی در هزینههای خود هم صرفهجویی میکند به شرط آنکه این صرفهجویی صرف اتلاف منابع به دلیل ناکارآمدیها نشود و به نوعی این منابع به دهکهای پایین جامعه پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: ضمن آنکه اگر دولت بخواهد با قطع یارانههای دو دهک ۷ و ۸ این منابع را صرف هزینههای جاری و عمرانی خود کند باز هم در جهت عدالت حرکت نکرده است. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت باعث دقیقتر شدن پرداخت یارانه به مردم خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: بله، البته شرط این مساله درست و دقیق بودن آماری است که از دهکهای مختلف به دست میآید، چراکه تاکنون دولتها دوبار به سمت هدفمندی یارانهها حرکت کردهاند یکی در دوره آقای احمدینژاد و بعدی در دوره آقای روحانی که هر دو بار هم این مساله با شکست روبهرو شد که یکی از دلایل این شکست نیز نبود اطلاعات و آمار درست بود.
ضرورت دقت در آمارها
او افزود: در صورتی که آمارها درست نباشد عدهای که نیازمند این یارانه هستند، یارانهشان قطع میشود و افرادی هم که نیازی به دریافت یارانه ندارند، یارانهشان اضافه خواهد شد. این اقتصاددان در خصوص مبلغ یارانه دریافتی افراد نیز افزود: با توجه به تورم موجود که در محدوده ۴۰ درصدی است یعنی سالانه ۴۰ درصد قدرت خرید افراد افت میکند، این در حالی است که میزان یارانهها ثابت مانده و البته بر اساس تجربه افزایش میزان یارانهها هم تنها در سالهای اول و دوم موثر است، اما هر چه که جلوتر میرویم (به دلیل تورم تراکمی که در هر سال با ۴۰ درصد تورم روبهرو میشویم و در دو سال مجموع این تورم به ۸۰ درصد میرسد) ثابت ماندن مبلغ یارانهها به این معنی است که بهرغم افزایش میزان یارانهها باز هم قدرت خرید مردم کمتر میشود و فقر در جامعه گسترش پیدا میکند.
هزینههای دولت با پرداخت کوپن بیشتر میشد
این اقتصاددان در مورد اینکه چرا بین پرداخت یارانه نقدی و کوپن، پرداخت یارانه نقدی انتخاب شد نیز گفت: هر چند پرداخت کوپن به نفع دولت بود و کالاهای خاصی که توان تامین آن را داشت به مردم ارایه میداد، اما به نظر میرسد که به لحاظ مشکلات اداری و اجرایی از این موضوع منصرف شده است و همچنان پرداختهای نقدی را مدنظر دارد ضمن آنکه ارایه کالاهای کوپنی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ هم با وجود این میزان تورم شدنی نبود و به دلیل آنکه هزینههای دولت بیشتر میشد از این موضوع منصرف شد.
افزایش تورم و افت رفاه اجتماعی
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در مورد تغییر «یارانه» خانوارها معتقد است؛ دولت درصدد دقت بیشتری در این زمینه شده و آن هم به دلیل کسری بودجهای است که دارد و اینکه دولت منبع جدید درآمدی ندارد و هزینههای ثابتی دارد که هر روز با رشد تورم بیشتر هم میشود پس سعی بر این دارد تا هزینههای خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش دهد. رادپور در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دو اتفاقی که همزمان در اقتصاد ایران رخ داده، افزایش تورم همراه با افت رفاه اجتماعی است که هر روز شکاف طبقاتی را هم بیشتر کرده است. این اقتصاددان ادامه داد: طبیعتا دولت باید برای اینکه در پرداخت یارانهها دقت بیشتری به خرج دهد به حسابهای بانکی افراد هم سرکشی کند و این اقدام دولت هم کاملا منطقی است. در مورد دریافت مالیات هم همین کار را انجام میدهد و در همه جای دنیا هم این موضوع را چک میکنند.
رادپور گفت: حذف افرادی هم که نیازی به یارانه نقدی ندارند بسیار معقول است، چراکه پرداختهای اضافه یارانه باری بر دوش دولت است؛ اما به هر حال هر طور هم که تحقیق و بررسی صورت گیرد باز هم باید درصدی از خطا را برای این مساله متصور شد و این اقدام دولت به این معنی است که همچنان این خطا بالاست و باید تنها گروهی که نیازمندان واقعی جامعه هستند، شناسایی شوند.
دولت چارهای جز کاهش هزینههای خود ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت هم تحت فشار است، افزود: این نیاز که باید هزینههای دولت کمتر شود وجود دارد، ضمن آنکه دولت قادر نیست حقوق کارمندانش را کم یا پرداختهای پیمانکاران و بازنشستگان را محدود کند پس میبینیم که دولت نمیتواند به سایر هزینهها چندان ورودی داشته باشد و یکی از قابل دسترسترین هزینههایی که قابل کاهش است، تغییرات در دستهبندی یارانههاست. رادپور در مورد انتخاب یارانه نقدی به جای کوپن نیز تصریح کرد: پرداخت یارانه گزینه بهتری نسبت به کوپن بود، چراکه برای کوپن هم شاهد بازار سیاه بودیم و هزینههای بیشتری هم برای دو طرف به دنبال داشت، افرادی هم بودند که ترجیح میدادند کوپنهای خود را به وجه نقد تبدیل کنند و اینکه به سلیقه افراد هم احترام گذاشته میشود و دیگر اجباری در تهیه یک کالای خاص برای افراد وجود ندارد.
چرا رفاه مردم کمتر شده است؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید به این موضوع توجه شود که چرا رفاه در جامعه کمتر و سبد مصرفی کالا و خدمات افراد محدودتر و قدرت خریدشان کمتر شده این در حالی است که اگر حقوق و دستمزد همسو با تورم رشد میکرد با همان میزان درآمد افراد قادر به خرید خودرو و مسکن هم بودند، اما در حال حاضر شاهد آنیم که افراد با وجودی که شاغل هستند، اما توان کافی برای خرید کالا و خدمات مورد نیازشان را ندارند.
او افزود: تجمیع هر ساله تورم به معنی کاهش تولید در کشور است و درآمد افراد و قدرت خریدشان هم کمتر شده است و میبینیم که سهچهارم دهکهای درآمدی قدرت خریدشان افت شدیدی داشته است و در مقابل توان پرداخت دولت هم کمتر شده و بدهکارتر از قبل هم شده است و برای اینکه بتواند قدرت خرید دهکهای پایینتر را افزایش دهد نیازمند این بازنگری در دهکهای مختلف است. رادپور تصریح کرد: مشکل اساسی کسری بودجه و تورم موجود است و دولت هم برای اینکه بتواند حجم نقدینگی و تورم موجود را کنترل کند با این روش درصدد کنترل کسری بودجهاش شده و تمایلی هم به افزایش مبلغ یارانهها ندارد و با این سیاستی که در پیش گرفته، سعی دارد میزان تورم را به صفر برساند.
خلیج فارس: بر اساس مصوبه جدید دولت در خصوص اصلاحیه رفاهیات کارکنان دولت، در حالی کمک هزینه مسکن ماهانه ۱.۲ میلیون تومان شد که ۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.
تسنیم نوشت: معاون اول رییسجمهور، مصوبه اصلاحی جدید رفاهیات کارکنان دولت را تحت عنوان “ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲” ابلاغ کرد.
این مصوبه جایگزین دستورالعمل قبلی است.
برخی از نکات مصوبه به شرح زیر است:
تاریخ اجرا این مصوبه از اول مهر ۱۴۰۲ خواهد بود.
مشمولین مصوبه مذکور کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین و عناوین مشابه هستند.
رعایت سقف متوسط پرداخت خالص ماهانه الزامی است. (۵۵ میلیون تومان)
مزایای پرداختیهای باید در قالب رفاهی، معیشتی، تشویقی یا جوانی جمعیت باشد.
پرداختیها در سقف اعتبارات مصوب دستگاه انجام میشود.
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اصلی (وزارتخانه یا سازمان مستقل) متولی ضابطهگذاری نحوه پرداختها هستند.
پرداخت خارج از سقف تعیین شده تحت عنوان سایر پرداختهای رفاهی مجاز است.
مبلغ کمکهزینههای مرسوم:
کمکهزینه غذای روزانه ۳۰ هزار تومان تعیین میشود.
کمک هزینه غذای کارکنان دارای فرزند دوقلو (تا ۳۶ ماهگی فرزندان) میتواند تا دو برابر باشد.
کمک هزینه مهد کودک ماهانه ۲۵۰ هزار تومان تعیین میشود. (مادران دارای فرزند ۶ سال و کمتر)
کمکهزینه ایاب و ذهاب در تهران ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و در شهرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۰۰ هزار تومان تعیین میشود.
کمکهزینه مسکن ماهانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین میشود.
سایر مزایای جانبی:
دستگاهها مکلف به پرداخت هزینههای بیمه عمر و بیمه تکمیلی پرسنل هستند.
دستگاههای دارای رتبه عالی و خوب در جشنواره شهید رجایی میتوانند پاداش ۱۰ میلیون تومانی به کارکنان خود پرداخت نمایند.
پاداش رضایت مردم (موضوع سامانه مربوط) برای رتبههای عالی و خوب دوبار در سال به میزان ۱۰ و ۵ میلیون تومان قابل پرداخت است.
۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.
حداقل پرداخت بابت ازدواج و فرزندآوری از ۲ تا ۶ میلیون تومان تعیین میشود.
پرداخت مزایای جانبی به کارکنان مشاغل آموزشی به نسبت ماههای کار تمام وقت قابل انجام است.
به بانوانی که در مرخصی زایمان هستند غیر از ایاب ذهاب و کمکهزینه غذای روزانه، مابقی مزایای جانبی قابل پرداخت است.
نکته مهم: هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی در سامانه حقوق و مزایا ثبت شود.
منبع: برترین ها