خلیج فارس: عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: درباره شیوه برخوردی که در قم اتفاق افتاد، این نکته را عرض کنم که عکس، حریم شخصی افراد است. شما اگر به مشاهد مشرفه تشریف ببرید، آنجا نوشتهاند که عکس گرفتن ممنوع است. چرا؟ به خاطر اینکه امکان دارد کسی در حال عکس گرفتن از خود، از افراد دیگر هم عکس بگیرد و این دخالت کردن در حریم خصوصی دیگران است که ممنوع است.
اخبار چرخان
مدیر ما زیر دوربین، دانشآموز را میزنه، خب ببرش اتاق دیگه…
خلیج فارس: سخنانی از قول مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر مطرح شد که به معنای تایید تنبیه دانش آموزان خصوصا اتفاق اخیر در یکی از مدارس شهرستان دشتی ارزیابی می شود.
فایل صوتی از سخنان «علی موحدی» مدیرکل آموزش و پرورش استان در جمع مدیران مدارس شهرستان بوشهر در اختیار «خلیج فارس» قرار گرفته که وی در بخشی از اظهاراتش، اتفاق اخیر درباره تنبیه دانش آموزان یک مدرسه غیردولتی در شهر خورموج را محکوم نکرده، بلکه توصیه کرده بجای اینکه چنین اقدامی زیر دوربین باشد، در اتاق دیگری صورت بگیرد!
موحدی در این جلسه که طی اسفندماه برگزار شد، با بیان اینکه مدیران ما باید بخشی از حل مسله باشند نه اینکه خودشان مسئله شوند، گفته «تو شهرستان، مدیر ما میشه خودش یک مساله، مثل تو دشتی، که اتفاقی افتاد و میشه مساله. اونجا مدیر دوربین مدار بسته نصب کرده، بعد بچه مردم آورده زیر همون دوربین زده، خوب ببرش اتاقی دیگه…» (خنده حاضران)
اشاره موحدی به انتشار کلیپ ضرب و شتم دانش آموزان در دبستان غیرانتفاعی خورموج می باشد که ویدئوی آن 25 بهمن ماه توسط یک رسانه خارج کشور منتشر شد.
متعاقبا آموزش و پرورش استان در واکنش به این اتفاق، از عزل مدیر این مدرسه و معرفی وی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری خبر داد.
مدیرکل آموزش و پرورش: شوخی درون جلسه بود!
خبرنگار «خلیج فارس» با مدیرکل آموزش و پرورش استان تماس گرفت تا توضیحات وی را نیز منعکس کند، اما موحدی به تماس ها پاسخ نداده و طی پیامکی اعلام کرد «به دلیل حضور معاون وزیر، درگیر جلسات هستم و می توانید با مدیر روابط عمومی اداره کل هماهنگ شود.»
متعاقب آن، گنخکی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان، وقتی متوجه سوژه خبرنگار ما شد، درخواست کرد فایل صوتی مدیرکل برای وی ارسال شود تا پیگیری کند.
حدود دو ساعت بعد (ساعت 15:10 روز یکشنبه) مدیرکل آموزش و پرورش استان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار «خلیج فارس» به ارائه توضیحاتی درخصوص سخنان خود پرداخت و آن را «شوخی درون جلسه» عنوان کرد.
موحدی با بیان اینکه «36 سال سابقه خدمت در دستگاه آموزش و پرورش دارم و سابقه من روشن است»، اظهار داشت: همواره در جمع همکاران تاکید می کنم که ما از صدقه سر دانش آموزان حقوق می گیریم، چون اگر آنها نباشند، نیازی به ما نیست، بنابراین با هرکاری که عزت نفس و شان دانش آموز را زیرسوال ببرد مخالم.»
وی درخصوص بخشی از سخنانش که واکنش برانگیز است، بیان کرد: «من در جلسه مدیران مدارس بوشهر گفتم برای اینکه منظورم را بهتر تفهیم کنم که مدیر ما نباید خودش مسئله و چالش باشد، از شهرستان دشتی مثال آوردم، آنچه هم که در ادامه اش گفتم صرفا شوخی درون جلسه بوده که گاهی نیاز است در سخنرانی بکار برود تا مخاطب را بهتر متوجه منظور خود کنیم، وگرنه هرگز تنبیه را در مدارس تایید نمی کنم. کما اینکه درباره اتفاق رخ داده در شهرستان دشتی (ضرب و شتم دانش اموزان) سریعا واکنش نشان دادیم.»
در این زمینه
حواشی ضرب و شتم دانش آموزان در یک دبستان خورموج
مدیر خاطی مدرسه خورموج به زندان رفت
مهرداد خدیر– با این که محمد باقر قالیباف نماینده و رییس کنونی مجلس شورای اسلامی به مجلس بعد هم راه یافته اما در تحلیلها و تفسیرها سیمای یک بازنده از او ترسیم میشود.این در حالی است که نه کار او به مرحله دوم کشیده و نه مانند هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم – و به لطف ابطال ۷۰۰ هزار رای – در جایگاه سیام قرار گرفته بلکه نفر چهارم است.
این تعبیر چهار دلیل دارد: نخست این که درست است که خود او در فهرست است ولی فهرست های پیشنهادی او عملا بازی را به جبهه پایداری واگذار کردهاند.
دلیل دوم این است که سه نفر بالاتر از او خصوصا حمید رضا رسایی و امیر حسین ثابتی از منتقدین جدی او به حساب میآیند.
دلیل سوم کاهش فاحش آرای او به نسبت مجلس قبل و انتخابات اسفند ۹۸ است به گونه ای که با ریزش محسوس ۸۱۷ هزار و ۳۸۲ رای مواجه شده است.
دلیل چهارم این است که ریاست او بر مجلس آتی آسان نخواهد بود. ممکن است با مصلحتسنجیهایی از بیرون بر کرسی ریاست بنشیند اما این کرسی لرزان خواهد بود و تمدید هر ساله دشوار. یا این که باید متحدین خود را تغییر دهد و هر چند جنس سیاستورزی او سیال است و ازعهده این کار برمیآید اما به اعتبار او خدشه وارد میکند و تتمه را هم بر باد میدهد.
ماجرای آقای قالیباف را اما فراتر از تفسیرهای سیاسی و از منظر یک ضربالمثل مشهور فارسی هم میتوان بررسید و آن هم این که: از هر دست بدهی از همان دست پس میگیری.
برای این که بدانیم از کدام دست دادt ۱۰ سال و ۱۰ ماه به عقب برمیگردیم تا ببینیم در اردیبهشت ۱۳۹۲ و بعد از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری در آن سال چه گفته بود:
«سوال من از آقای رفسنجانی این است که شما ۱۶ سال با قدرت و هماهنگی کامل و بدون این که در سر راه شما تنشی وجود داشته باشد یا کسی قدرت مقابله و حتی انتقاد از شما را داشته باشد در قدرت بودید. هشت سال در راس قوه مجریه و هشت سال هم رییس مجلس بودید. از دید من همه دولت دست ایشان بود. چرا که جنگ دست ایشان بود و امام از ایشان حمایت می کردند. دولت آن زمان هم پارلمانی و نخست وزیری بود و مجلس وزرا و کابینه را تعیین می کرد و در راس مجلس هم آقای هاشمی حضور داشت. ۸ سال بعد هم ایشان رییس جمهور بوده و مقام معظم رهبری هم تمام قد از ایشان حمایت می کردند به گونهای که حمایت های معظم له از آقای هاشمی در آن زمان تاریخی است.
برگردید نشریات آن زمان را مشاهده کنید تا مشخص شود سخنانی که مقام معظم رهبری برای آقای هاشمی رفسنجانی بیان کرده اند حتما برای آقای احمدی نژاد نگفته اند و آن جمله آقا را همه به یاد داریم که: هیچ کس برای من آقای هاشمی نمی شود. خروجی اجتماعی و فرهنگی دوران آقای هاشمی اما چه بوده؟ حالا چی تغییر کرده که دوباره وارد عرصه شده اند؟ ورود آقای هاشمی ( کاندیداتوری ریاست جمهوری) به این معنی است که حداقل برای چهار سال دیگر کشور وارد تنش های قطبی و سخت شود. آقای رفسنجانی باید در مناظره ها پاسخ بدهند که بعد از این مدت چه کرده اند؟ برای اصلاح وضع موجود نیاز نیست به ۲۰ سال قبل بازگردیم. بزرگ ترین ظلم به مردم این است که به ۲۰ سال قبل بازگردیم.» -[هفته نامه متن، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، صفحه ۸۸].
قالیباف هرگز حدس نمیزد صلاحیت هاشمی تایید نشود و او نتواند با او دوگانهای مانند ۸۸ بسازد و به همین خاطر دهان خود را باز کرد و به کسی تاخت که به اذعان خود او مورد حمایت کامل امام و رهبری بود و فرمانده ارشد او در جنگ هم به حساب میآمد.
او میخواست ادای احمدینژاد مرحله دوم ۸۴ و انتخابات جنجالی ۸۸ را درآورد و دوقطبی بسازد و بر هاشمی بشورد و اگر صلاحیت مشایی هم تایید شد بر هر دو اما بعدتر خود را در برابر حسن روحانی دید و آنجایی به او باخت که روحانی از عزم خود برای حل مناقشه هسته ای گفت و قالیباف گفت «در اموری که به من مربوط نیست فضولی نمیکنم».
در سال ۹۶ نیز بعد از شکست موتلف خود (رییسی) در پیامی به صراحت خود را نواصولگرا توصیف کرد و نوشت: حرکت در راستای نواصولگرایی را باید هر چه زودتر آغاز کرد.
او ابتدا بر هاشمی شورید و بعد خواست از اصول گرایی عبور کند و نواصولگرایی را اعلام کرد هر چند گفت خود اصول گرایی باید نواصول گرایی را آغاز کند و حال می بیند کسانی میخواهد نو اصول گرایی ادعایی او را هم نو کنند و لابد نو «نواصولگرا» هستند و نماینده بالاتر از او (امیر حسین ثابتی مجری پیشین شبکه تلویزیونی افق) به صراحت میگوید باید از «مشهورات کاذب» عبور کرد.
همان قدر که هاشمی رفسنجانی برای او کهنه شده بود و میخواست سیاست را نو کند حالا خود او برای ثابتی و رسایی کهنه است. با این همه نه انشعاب اشکال دارد و نه نقد دیگران منتها سیاستورزی آداب و اصولی دارد و این بازی را خود آقایان به این شکل درآوردند و حالا نباید تعجب کنند که ادبیات خودشان علیه دیگران را کسانی علیه خودشان به کار برند.
اگر از ۸۴ که جامه نظامی از تن به در کرد و لباس سیاست پوشید حزبی تشکیل داده بود و به جای فهرست های شب انتخاباتی جانا و مانا و پانا و دانا و رانا و سانا اجازه میدادند مثل ترکیه و پاکستان و هند احزاب واقعی با هم رقابت کنند و در مجلس تحت ریاست او قانونی تصویب نمیشد که انگیزه ثبت نام مستقلها را بکشد یا در یک روند فرسایشی بیندازد تا ناچار از عبور از هفت خان رستم باشند و اگر همان سال ۹۲ کمی صبر میکرد یا حدس میزد که رقیب او هاشمی نخواهد بود و آن سخنان را از هول (به هر دو معنی هول) بر زبان نمیآورد اکنون با پدیده نو «نواصولگرایی» روبه رو نمیشد.
نمیشود آنچه را برای خود بپسندی برای دیگران نپسندی. اگر باقر قالیباف مجاز است از کاندیداتوری و حتی احتمال انتخاب یکی از موسسان جمهوری اسلامی و فرمانده ارشد سابق خود به عنوان «ظلم به ملت» یاد کند ۱۰ سال بعد هم امیر حسین ثابتییی پیدا میشود که شهرت او را کاذب میداند و برای عبور از او برنامه میریزد چرا که از هر دست بدهی از همان دست پس میگیری و حالا آقای قالیباف در حال پس گرفتن است!
منبع:عصرایران
خلیج فارس: امروز روزنامه جوان، متعلق به سپاه پاسداران، در یادداشتی منتقدانه نسبت به حمید رسایی، یادآور شد که او قبلا هم به سردار شهید قاسم سلیمانی اهانت کرده است.
شاید خیلی ها یادشان نیاید ماجرا چیست؛ بنابر این به تیر 1397 می رویم، به جایی که حسن روحانی رئیس جمهور وقت گفته بود: اگر نفت جمهوری اسلامی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمیباشد.
بعد از اظهارات رئیس جمهور سابق، سردار قاسم سلیمانی نامه ای در نامه ای به وی نوشت:
برادر بزرگوار جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
آن چه از فرمایشات حضرتعالی در رسانهها منعکس شد، مبنی بر این که اگر نفت جمهوری اسلامی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمیباشد و بیانات بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است.
حقیر به عنوان سرباز ولایت و این ملت سرفراز و با همه جان به حضور جنابعالی عرض میکنم: این همان دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم و داریم و میبایست باشد. شما با سخنان حکیمانه ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز، ملت بزرگوار ایران اسلامی و مسلمانان جهان را سرافراز کردید.
دست شما را برای ایراد این سخنان به موقع، حکیمانه و صحیح میبوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد در خدمت هستیم.
برادرتان قاسم سلیمانی
حمید رسایی که از مخالفان سرسخت روحانی بود، این نامه را برنتابید و نامه سردار سلیمانی را به دستبوسی ابوموسی اشعری تشبیه کرد. او در توئیتی نوشت: «به تاریخ که نگاه میکنم امثال اشعث کندی و ابوموسی اشعری یک عمر به امام علی (ع) خون دل دادند. یکی، دو بار هم در حرف و نه در عمل، مواضع درست داشتند اما مالک اشتر برای دستبوسی از آنها دستپاچه نشد.» و زیرش هشتگ #قاسم_سلیمانی زد.
این توئیت مورد انتقاد گسترده اصولگرایان قرار گرفت. از جمله حسین کنعانیمقدم، از فعالان اصولگرا، درباره توییت حمید رسایی گفت: «بصیرت انقلابی از مسائل مهمی است که افرادی که انقلابی واقعی هستند آن را دارند. نامه فرمانده سپاه قدس به رئیسجمهوری حاکی از بصیرت انقلابی و خارج از حب و بغضهای سیاسی و جناحبندی بود که حقیقت را بیان و از اقدامی که روحانی انجام داد، حمایت کرد. کسانی که تفکر دگماتیک داشته و متحجر دینی هستند، بصیرت انقلابی ندارند و سعی میکنند با الفاظی که در شأن خودشان است، موضوعات جامعه را تحلیل کنند. به نظر میآید گرفتاری انقلاب همین آدمها هستند که درک صحیحی از انقلاب و شرایط آن ندارند و فقط مطامع سیاسی و رقابتهای گروهی خود را دنبال میکنند.»
گفتی است رسایی، پیش از این دو بار برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شده بود ولی این دوره تایید شد.
مصطفی داننده
وزارت ارشاد دولت رئیسی در یک اقدام تحسنبرانگیز در برابر ستاد امر به معروف اصفهان ایستاد و اجازه داد بالاخره کنسرت علیرضا قربانی خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران با حضور نوازندگان زن، برگزار شود.
پیش از این ستاد امربه معروف برای چندین بار کنسرت قربانی را لغو و دلیل آن را هم مغایرت با خواست مردم ارزشی اصفهان ذکر کرده بود.
این تصمیم وزارت ارشاد نشان داد که کُت تن کیست و این یک تصمیم درست از سوی وزارت ارشاد و شخص وزیر بود.
همیشه سوال بود که چرا وزارت ارشاد پای امضای خود نمیایستد و اجازه میدهد به راحتی دیگر نهادها بدون توجه به مجوز داده شده، کنسرتها و یا حتی تئاترها را لغو کنند.
حالا دیگر نمیشود به همین راحتی دستور لغو صادر شود چون میدانند که وزارت ارشاد سخت پای کار است و اجازه نمیدهد حداقل کنسرت افرادی مثل علیرضا قربانی به بهانههای مختلف لغو شود.
خوب است که وزیر ارشاد حالا که پای کار است، سری هم به مشهد بزند و اجازه برگزاری کنسرت در این شهرها را هم بدهد. واقعا عجیب است که کنسرت در همه شهرها آزاد است و در برخی شهرها مثل مشهد، کنسرت مجوز گرفته توسط وزارت ارشاد، اجازه برگزاری ندارد.
جوانان مشهدی حق دارند مثل باقی جوانان این کشور به کنسرت بروند و از این حق ساده استفاده کنند. علم الهدی امام جمعه مشهد در سال ۹۵ خطاب به کسانی که خواستار برگزاری کنسرت در مشهد بودند گفت:«تو کنسرت میخواهی؟ خب برو جای دیگر زندگی کن، چرا اینجا داد و فریاد راه میاندازی و چانه میزنی؟»
باید از امام جمعه محترم پرسید چرا بروند مگر درخواست خلاف قانون دارند؟
باید بپذیریم نسل تازه ایران احتیاج به سرگرمی دارد و با تفکر دهه ۶۰ و یا ۷۰ نمیتوان با آنها رفتار کرد.”باید این تفاوت را پذیرفت. به واسطه شبکههای جهانی امروز تمام اتفاقات دنیا پیش چشم ماست. متولدین دهه شصت، هفتاد و هشتاد در جریان تمام اتفاقات فرهنگی و اجتماعی دنیا هستند. بسیاری از اینها درگیری سریالهای چند فصلی ساخت آمریکا، اروپا و حتی ترکیه هستند. بخشی از آنها در مترو، اتوبوس، ماشین و حتی سرکلاس دانشگاه موسیقی غربی گوش میدهند. به روز ترین فیلمهای سینمای هالییود از طریق اینترنت به راحتی در اختیار جوانان ایرانی است. نمیشود به چنین نسلی و با چنین تفکری گفت تو حق نداری به کنسرت بروی یا به بهانههای مختلف کنسرت را لغو کنی.
امیدوارم بعد از این شاهد لغو کنسرت یا هر اجرای هنری و فرهنگی دیگر نباشیم. امیدوارم وزارت ارشاد همچون ماجرای علیرضا قربانی، سفت و سخت پای امضای خود بایستد و اجازه ندهد نهادهای دیگر، امضای او را نادیده بگیرند.
منبع:عصرایران
9 نکته درباره انتخابات مجلس در جنوب استان بوشهر
مصطفی ارجمند
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و موسی احمدی برای دومین دوره متوالی و سومین دوره متناوب، به نمایندگی مجلس شورای اسلامی رسید.
موسی احمدی در این دوره با وجود یکپارچگی عمومی برای حذفش از معادلات سیاسی اما باز هم توانست با حدود 19 هزار رای و اختلاف حدود 8 هزار رای از نادر گنجی و 10 هزار رای از اسماعیل بیدار، به کرسی سبز بهارستان برسد.در خصوص این انتخابات چند نکته قابل ذکر است:
اول: حذف سکینه الماسی نماینده مجلس دهم را بی گمان باید مهم ترین اتفاق انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دانست.
او که در دوره پیشین نتوانست از سد موسی احمدی عبور کند این بار و براساس تمام تحلیل های کارشناسی و کوچه میدانی، شانس اول پیروزی بود اما با وجود انتظار تا روزهای پایانی تبلیغات، نتوانست نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کند.
همین روند برای سید اسدالله علمداری دیگر کاندیدای مطرح انتخابات دوازدهم هم رخ داد. او که در مجلس هفتم با بداقبالی و در دور دوم انتخابات شکست خورد، در انتخابات بعد باز هم کاندیدا شد اما این بار صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید نشد.
هوادارانش تا روز پایانی تبلیغات هم منتظرش بودند و هر بار که خبری خوشایند می رسید، فراخوان اجتماع در پارک تفریحی چگاسه جم را می دادند اما شورای نگهبان، استثنا قائل نشد، همچنان که برای الماسی با وجود بارها استوری «الماسی برگشت» استثنایی وجود نداشت.
حضور الماسی بدون علمداری، احتمالا الماسی را پیروز انتخابات می ساخت و حضور الماسی و علمداری با هم، شاید به شکست هر دو می انجامید. البته در انتخابات و آرای مردم، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
الماسی تا واپسین روزهای تبلیغات مجلس دوازدهم در تهران ماند و وقتی برگشت، دیگر فرصتی برای کنش گری سیاسی نمانده بود که آن هم با سرزدن به ستادها و اعلام حمایت از همه همراه شد!
دوم: موسی احمدی پیروز انتخابات جنوب بوشهر شد. اختلاف رای 8 هزار نفری از نفر دوم، هیچ تردیدی در پیروزی قاطع او باقی نگذاشته هر چند که ریزش آرای اش به نسبت دوره قبل، حدود 50 درصد بود.
اما آنچه این پیروزی را تقدیم احمدی کارکشته کرد ازدحام کاندیداها در جم و دیر بود. در حالی که در کنگان، چند کاندیدای نه چندان مطرح با موسی احمدی رقابت می کردند. در دیر و جم، تعداد کاندیداها آنقدری بالا بود که هر کدام 2 هزار رای را به سود موسی احمدی از گردونه رقابت، خارج کنند.
موسی احمدی برای پیروزی به 17 هزار رای نیاز داشت و 19 هزار رای گرفت. اگر تدبیری میان کاندیداهای متفق القول برای حذف موسی احمدی بود، الان نادر گنجی و موسی احمدی برای دور دوم باید می جنگیدند و بازنده هم از پیش مشخص بود!
سوم: از نقش آرای باطله در پیروزی احمدی نمی توان غافل شد. 13 هزار رای ریخته شده به صندوق ها را آرای باطله تشکیل داد و جایگاه دوم را از آن خود کرد.
اگر کاندیدایی به جز موسی احمدی می توانست بخشی از همین آرای باطله را به رای «ماخوذه صحیح» تغییر دهد و به نام خود ثبت کند آخر داستان، شاید متفاوت می شد؛ اما وزن کاندیداهای موجود و برخی مسائل مبتلابه کشوری، باعث شد آرای باطله عملا به برگ برنده کاندیدای پیروز تبدیل شود.
چهارم: بازنده اصلی انتخابات را باید نادر گنجی دانست؛ از 46 کاندیدای تایید شده در انتخابات، دو کاندیدا بستر رای داشتند؛ موسی احمدی و نادر گنجی…
موسی احمدی که نماینده مستقر بود و سبد رایی همیشگی داشته، نادر گنجی هم به فراخور سمتش به عنوان امام جمعه در جم و عسلویه و زادگاهش در دیّر، بستر رای خوبی دارد. بستر رایی که می توانست نادر گنجی را به بهارستان برساند اما اینطور نشد!
گنجی شاید خودش هم باور نداشت که چقدر به پیروزی نزدیک است و همین موضوع و البته عدم فعالیت تشکیلاتی و منسجم که بتواند گنجی را یگانه شانس پیروزی قلمداد کند، سبب شد نتواند از سد موسی احمدی ای بگذرد که با وجود انتقادات فراوان در بدنه خودی ها، عملا از پیش بازنده نشان می داد.
پنجم: انتخابات به منابع مالی و تشکیلات سازمان یافته و حرفه ای نیاز دارد؛ چه برگزاری اش، چه کاندیداتوری اش!
ورود به انتخابات، نیازمند کار تشکیلاتی، تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده، استفاده از مشاوران مجرب در بخش های مختلف است. بدیهی است که دنیای امروز، دنیای روایت هاست؛ هر کس روایت بهتری را نقل کند و به اذهان مردم رسوخ کند می تواند بازی را به نفع خود تمام کند.
مردم کسی را حق مطلق و باطل مطلق تصور نمی کنند بلکه به نسبت نزدیکی کاندیدا به نگاه و منافع فردی و جمعی شان، به او می پیوندند.
اگر قرار بود مردم خود بگردند سره و ناسره تشخیص دهند و به او رای دهند، شاید عیسی عباسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران و کارشناس اقتصاد را انتخاب می کردند که هم در بالاترین سطوح علمی بود، هم دکترای اقتصاد داشت، هم متخصص حوزه اقتصاد بود که نیاز این روزهای ایران و مهم تر از آن، قطب انرژی کشور است.
منابع مالی حرف اول و آخر را در انتخابات می زند؛ چه انتخابات ایران چه سایر نقاط جهان؛ اینکه برخی کاندیداها مرتب از جبهه زر و زور و تزویر می گفتند تا شاید بتوانند از این شعارهای نخ نما بهره ببرند در روزگاری تاثیر داشت که مردم همچنان با واژگان «ساده زیستی و مردمی بودن و خاکی بودن» جمله می ساختند و برای چنین شعارهایی سینه چاک می کردند.
ششم: رخدادی که در انتخابات های مختلف بارها شاهد آن بوده ایم چرخش نامدارهای سیاسی است به نفع یک گروه یا فرد؛ سال 1398، مجید حسینی کنگانی اصلاح طلب شناخته شده ی جنوب، در واپسین روزهای منتهی به انتخابات به موسی احمدی اصولگرا پیوست. هر چند در بدنه اصلاح طلبی مطرود و مغضوب شد اما کنش سیاسی اش در سبد رای موسی احمدی و یکپارچگی آرای او در کنگان، تاثیر بسزایی داشت.
کنگانی اما در این دور از انتخابات، به صورت علنی وارد بازی انتخابات و حمایت از موسی احمدی نشد البته احتمالا نه به این دلیل که خواست گذشته اش را جبران کند که اگر چنین بود باید از تنها اصلاح طلب شناخته شده یعنی مسعود تنگستانی حمایت می کرد، بلکه به این دلیل که حمایتش از موسی احمدی این بار با وجود کاندیداهای انقلابی، می توانست سبد رای اصولگرایی احمدی را با ریزش جدی مواجه کند!
در انتخابات جمعه گدشته، داستان چرخش ها، با قدری شگفتی بیشتر رونمایی شد؛ قیصر صالحی نماینده مجلس هفتم، در روزهای منتهی به تبلیغات انتخابات، به اردوگاه حسن زبیری پیوست. در جمع هوادارانش نشست، کلیپ حمایتی تمام قد منتشر کرد اما در اواسط هفته تبلیغات انتخابات، تصاویرش قدم زنان با موسی احمدی منتشر شد، موضوعی که باعث شد حسن زبیری عطای انتخابات را به لقایش ببخشد و انصراف دهد.
دلیل این نوع حمایت ها البته پیچیده نیست؛ بسیاری از فعالان سیاسی در بزنگاه ها، در همان سمتی سنگرشان را می سازند که بدانند شانس پیروزی دارد؛ نه لزوما سیاسیون، که بخشی از مردم هم اینگونه اند؛ رای شان را به کاندیدای پیروز راحت تر می دهند.
اینکه پس از این چرخش های ناگهانی چه اتفاقی برای اعتبار سیاسیون می افتد هم بیشتر از من می دانید!
هفتم: پس از پیروزی موسی احمدی، برخی فضا سازی ها شروع شد که آدم خریده اند و رای ناپاک برده اند و… .
موسی احمدی با رای پاک یا بدون رای پاک، پیروز انتخابات بود؛ این را می شد از تعدد کاندیداهایی که غالبا هم باورشان شده بود پیروزند فهمید؛ کما اینکه در عرصه انتخابات، آنان که بیرون گود هستند معمولا بهتر فضا را درک می کنند و از این حجم باور ساده انگارانه کاندیداها و هواداران متعجب می شوند.
چه کسی می تواند به آرای موسی احمدی خدشه ای وارد کند وقتی کنگان و عسلویه را بی رقیب داشت و دو شهرستان دیّر و جم هم خود کاندیداها، سنگ پای یکدیگر شده بودند. کنگانی که به لحاظ واجدین شرایط، به قدر دو شهرستان محسوب می شود هر چند که میزان مشارکتش، چنگی به دل مسئولان نزد.
اینکه در انتخابات، رای خرید و فروش می شود نه چیز عجیبی است نه برای اولین بار است؛ در همه جا وجود دارد. یکی شام می دهد، یکی وعده شغل می دهد، یکی تراول 100 هزار تومانی می دهد اما واقعا در انتخابات دوازدهم جنوب استان بوشهر، این خرید و فروش ها، چند درصد آرا را شامل می شد؟! اصلا در انتخابات، خرید و فروش اصلی با پول انجام نمی شود بلکه معامله با ارز رایج «آدم» است؛ آدم ها را می خرند، فکرشان، سبد رای شان… تازه تخلف هم نیست.
خرید و فروش رای در روز انتخابات، در تغییر معادلاتی که اختلاف نفر اول و دومش، 8 هزار رای است تاثیری ندارد و قاعدتا اگر چنین تخلفاتی نبود برایش قانون نمی نوشتند و جرم انگاری نمی کردند. شاید به قول یکی از دوستان، این تخلفات هم نمک انتخابات است.
هشتم: موسی احمدی پیروز انتخابات شد؛ با وجود همه تلاش های مخالفان و سایر کاندیداها، بازی را برد. با رد صلاحیت الماسی، پیروزی موسی احمدی چندان غیرقابل پیش بینی نبود. او بازی را نه به خاطر کاریزمایش چون الماسی، که به خاطر هوش سیاسی خود و اطرافیانش برد. اگر هوش سیاسی نداشت شاید نه به نادر گنجی معتدل، که به اسماعیل بیدار انقلابی قافیه را باخته بود؛ همو که توانست در عین گمنامی با 9 هزار رای سوم شود و شاید بعدها بتواند خود را بیشتر به انتخابات دیکته کند.
موسی احمدی، توانست با وجود انتقادات و فشارهای شدید و تضعیف روحیه ای که پمپاژ می شد از فروپاشیدن سبد آرای اش در حدی که بتواند دوباره به مجلس راه یابد جلوگیری کند؛ کاری که در دوره قبل، الماسی نتوانست انجام دهد چون مشاوران کاربلدش را به مرور از دست داده بود و جوان های خام، جایگزین شده بودند اما موسی احمدی همچنان مغز متفکری چون عباس تبرکی زیرک را کنار خود داشت.
تبرکی همانی است که بامداد اعلام نتایج انتخابات، با معرفی هواداران موسی احمدی به عنوان بلال حبشی، از نماینده پیروز خواست از ظلم کنندگان و تخریب کنندگان نگذرد و آنان را به مجازات قانونی برساند؛ سخنانی که به سرعت فراگیر شد و البته نقدهای فراوان آفرید. شاید تبرکی کیّاس و سیّاس هم از آن گفته پشیمان باشد امروز، اما سخنان تندش، نشان از روزهای سخت و فشارهای شدیدی داشت که تحمل کرده بود و نتوانست این بار با سیاست حرف بزند.
موسی احمدی هم می دانست تبرکی برای او چه نعمتی بوده وقتی پس از سخنان تند و آتشین مشاور ارشدش، او را در بغل گرفت. البته که در پیروزی احمدی، نباید از نقش عبدالله نادری سیاستمدار کهنه کار جنوب غافل شد؛ سیاستمداری که گاهی به شوخی در جمع دوستان، او را کیسینجر جنوب می خوانم!
نهم: تا یادم نرفته از مسعود تنگستانی هم بگویم تنها کسی که در هیات نظارت استان رد و در شورای نگهبان تایید شد اما نه اصلاح طلبی با او همراه شد نه اصولگرایی به دادش رسید.
شاید هم وزن نامش در انتخابات مظلوم ماند؛ اصلاح طلبان که از اول اعلام کردند قصدی برای معرفی کاندیدا نداریم و مسعود تنگستانی هم ماند تا شاید چند پاجوش اصلاح طلبی (تعبیر حداد عادل برای گروه های مختلف اصولگرا که واکنش برانگیز شد) بتوانند برای اش کاری کنند.
عجیب بود که تنگستانی با کارنامه سیاسی، نتوانسته بود شرایط انتخابات و نوع رای دهندگان غالب را تشخیص دهد و چنین مظلومانه هم رقابت را به پایان برد؛ رتبه چهاردهم و کمی پایین تر از پنجه مریم و عسکری و حقیقت!
در این زمینه
بالاترین و پایین ترین آراء نمایندگان «بوشهر، گناوه و دیلم» سهم کیست؟+ اینفوگرافیک
مشارکت انتخاباتی در بوشهر: 45 درصد/ رتبه دوم آراء باطله در جنوب استان + میزان مشارکت شهرستان ها
نتایج کامل انتخابات مجلس در استان بوشهر اعلام شد + آراء کاندیداها
بالاترین و پایین ترین آراء نمایندگان «بوشهر، گناوه و دیلم» سهم کیست؟ + اینفوگرافیک
خلیج فارس: با اعلام نتایج انتخابات مجلس دوازدهم، پایگاه خبری «خلیج فارس» به واکاوی برخی جزییات از جمله میزان رای نمایندگان ادوار استان در مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
به گزارش خلیج فارس؛ گام نخست این بررسی را از حوزه «بوشهر، گناوه و دیلم» شروع کردیم و آراء 11 نماینده سابق به همراه منتخب جدید این حوزه انتخابیه در اینفوگرافی زیر مقایسه شده است.
بالاترین و پایین ترین رای در میان نمایندگان مرکز و شمال استان
بررسی «خلیج فارس» نشان می دهد؛ از نظر تعداد، بیشترین رای یک نماینده در حوزه مرکز و شمال استان در انتخابات دوره نهم (سال 1390) رقم خورده که آراء عبدالکریم جمیری 47 هزار و 538 رای اعلام شده است.
پس از وی، عبدالحمید خدری در دوره بعد (مجلس دهم- سال 1394) توانست 41 هزار و 922 رای کسب کند.
پایین ترین رای در میان منمتخبان این حوزه نیز مربوط به جعفر پورکبگانی (دوره دوازدهم) و مرحوم شکرالله عطارزاده (مجلس هفتم- سال 1382) با 23 هزار رای است.
اما اگر بخواهیم به صورت کیفی مقایسه کنیم که کدام نماینده توانسته اقبال شمار بیشتری از اهالی حوزه انتخابیه اش را داشته، باید درصد آراء نماینده از کل واجدان شرایط را مورد توجه قرار دهیم.
در این خصوص، بهترین عملکرد برای مرحوم سیدمحمدحسن نبوی (مجلس دوم) ثبت شده که توانست 71 درصد آراء واجدان شرایط حوزه انتخابیه اش را نصیب خود کند.
رتبه های بعدی در این شاخص، محمد خواجه پور (مجلس چهارم) و محمد دادفر (مجلس ششم) هستند که به ترتیب اعتماد 61 و 56 درصد رای واجدین شرایط آن دوره انتخابات را به دست آوردند.
شاید اینکه نمایندگان مذکور در مرحله دوم به مجلس راه یافته اند و رای ها پراکنده کاهش یافته، دلیل کیفیت رای شان درنظر گرفته شود؛ اما موضوع مهم، مشارکت بالاتر این دوره های انتخاباتی می باشد.
کاهش حدنصاب نمایندگی مجلس
نکته قابل تاملی که باید در بررسی آراء نمایندگان ادوار مورد توجه باشد، کاهش حدنصاب رای برای نمایندگی مجلس است.
از مجلس اول تا پنجم، حدنصاب پیروزی نمایندگان در مرحله نخست، کسب 50 درصد کل آراء ماخوذه بود.
این حدنصاب در مجلس ششم به 30 درصد کل آراء کاهش یافت و در دوره هفتم 25 درصد شد.
سرانجام نمایندگانی که با رای حداقلی به بهارستان رسیده بودند، مصوب کردند با 20 درصد آراء (یک پنجم) می توان نماینده مجلس شد.
اما همین دایره برای دوره های اخیر نیز تنگ تر شد، طوری که با تبصره الحاقی به قانون انتخابات، حدنصاب 20 درصدی برای نمایندگی از میان آرای صحیح محاسبه می شود، نه کل آراء ماخوذه.
به عبارتی، آراي باطله زيادي که به صندوقها ريخته می شود و دارای پیام مشخصی است، در نصاب نمایندگی محاسبه نمی شود.
اگر سن و سال شما به دوران برخی از نمایندگان حوزه بوشهر، گناوه و دیلم قد می دهد، در بخش نظرات این خبر، دیدگاه تان را پیرامون آنها به اشتراک بگذارید.
در این زمینه
مشارکت انتخاباتی در بوشهر: 45 درصد/ رتبه دوم آراء باطله در جنوب استان + میزان مشارکت شهرستان ها
نتایج کامل انتخابات مجلس در استان بوشهر اعلام شد + آراء کاندیداها
فضای مجازی گرمتر از ستادهای انتخاباتی/ خبری از برنامه کاندیداها نیست
از رکورداران تا نمایندهای که عطای مجلس را به لقایش بخشید + تصاویر
اسامی نامزدهای نهایی انتخابات مجلس در استان بوشهر + عکس
یخ انتخابات با این کاندیداها آب می شود؟ + نمودار
خلیج فارس: اگرچه اختتامیه فستیوال مردمی “کوچه” مجال برگزاری نیافت، اما 6 روز برپایی این رویداد و برنامه های جانبی آن که ویدئوها و تصاویرش به شکل گسترده ای در فضای مجازی دست به دست شد، بوشهر را برای بسیاری از ایرانیان دوست داشتنی تر کرد و مایه افتخار هم استانی ها شد.به گزارش خلیج فارس؛ از همان دوره اولی که به همت هنرمندان محلی این جشنواره موسیقی در سال ۱۳۹۶ برگزار شد، توجه بسیاری از هنرمندان را به خود جلب کند و سال بعد نیز خوش درخشید، چنان خوش که بعد از توقفی سه ساله توانست موج پرتوان هواداران موسیقی را برای خود نگه دارد و با چنین استقبال پرشوری در بوشهر و خارج از استان مواجه شود.
سومین رویداد “کوچه فستیوال” فقط موسیقی نبود و برنامه های جانبی متعددی برای علاقمندان در بیرون از عمارت حاج رییس داشت که محل موسیقی نواحی بود. از جشنواره پخت غذاهای دریایی با عنوان «سحروک» که شامل پذیرایی سنتی از مخاطبان فستیوال بود تا نمایشگاههای مختلفی همچون صنایعدستی، لباس، بازیهای محلی، کارگاههای تخصصی گردشگری، تورهای بوشهرشناسی، خوراک، نشستهای ادبی و اکران فیلم.همچنین مراسم شب شروه در محله بهبهانی، شب قصههای عامیانه با اجرای سروش صحت، «یادنامه منوچهر آتشی» با اجرای اردشیر رستمی، قصه گویی های شنیدنی احسان عبدیپور به همراه محمد بحرانی و ویژهبرنامه شب دهم با محوریت سینهزنی بوشهری (ماجراها و آواها) در میدان پریزاد روستای هلیله از دیگر برنامه های این فستوال در راستای معرفی بوشهر بود.
در یکی از شبهای برگزاری این فستیوال نیز ویژهبرنامهای با عنوان «شبهای نامنظم» با محوریت قصه جنگهای پارتیزانی با روایتگری احسان عبدیپور درخصوص دلاورمردیهای شهید علیرضا ماهینی برگزار شد که چند نفر از همرزمان شهید هم در برنامه حضور داشتند.حبیب احمدزاده متولد آبادان که پدرش اهل دلوار است در صفحه اینستاگرامش نوشت: «کاری که احسان عبدیپور با دوستانش الان و همین شبها در حال انجام است که وسط جشن و موسیقی یک عده جوان، سالگرد شهادت شهید ماهینی را با خاطرهگویی چند تا از همرزمانش را بگیرد، هیچ کنگره شهدایی با آن همه هزینه جرات و عرضه انجامش را ندارد. هر که میخواهد بدش بیاید. من که اینجا نشستم دارم یاد میگیرم.»
احمدزاده در بخش دیگری از این پست نوشته است: «این جلسه با شور و شوق عدهای از همین جوانان پرسشگر تا حدود ساعت چهارو نیم صبح در داخل و تا حدود اذان صبح در بیرون سالن به طول کشید. با شوق یا تاسف شاید بتوان گفت: خاک پاک ایران بر سر ما، البته انشاءالله با افتخار بر سر خودم و بدون این پسوند (پاک ایران) انشاءالله بر سرکمکاران اکثرا مسئول فرهنگی! و در انتها آقا احسان عبدیپور هنرمند عزیز و یارانت با تمام وجود تعظیم تمامقد در مقابلتان رفیق.»به هرحال در زمانه ای که دولتی ها برنامه ای برای افزایش نشاط اجتماعی ندارند یا هدف گیری شان در برنامه های خود تنها قشری از جامعه را شامل می شود، گروهی کوچم با «فستیوال کوچه» بدون یک ریال بودجه از بیت المال و کمترین ریخت و پاش، رویداد باشکوه و آبرومندانه ای را میزبانی کردند که به جرات می توان گفت قد بوشهری ها را در ایران بلندتر کرده و این شهر را نزد هموطنان دوست داشتنی تر. طوری که می شد حس و حال بسیاری از هموطنان را می شد در پست های مجازی شان دید که حسرت می خوردند چرا در این ایام نتوانسته اند به بوشهر بیایند و انتظار می رود همین معرفی زیبا، بوشهر را مقصد آنها در نوروز امسال یا تعطیلات دیگر کند.البته انتقاداتی هم از سوی برخی دلسوزان نسبت به این رویداد مطرح شده، اما پیامدهای مثبت آن بر نکات منفی اش می چربید و دلبستگی مردم بوشهر و موج استقبال بسیاری از هموطنان، نمره قبولی به متولیان این رویداد داد.
انتظار می رود برخی مسئولان نیز از تنگ نظری ها عبور کرده و اگر ملاحظه ای هم دارند بامشاهده نکات مثبت رویداد مردمی «فستیوال کوچه» به تقویت چنین برنامه هایی بپردازند، برنامه هایی که به جرات می توان گفت این همه بازخورد خوب برای بوشهر تنها از گروههای مردمی برمی آید.
در این زمینه
اختتامیه فستیوال «کوچه» لغو شد
همنشینی موسیقی بوشهر و خوزستان در فستیوال کوچه + عکس
دومین شب از فستیوال کوچه؛ از مکران تا تنگه هرمز و یاد شهید علیرضا ماهینی + تصاویر
اتفاق مهم در حاشیه کوچه فستیوال بوشهر
فستیوال کوچه بوشهر در مسیر رونمایی از گنج موسیقی نواحی است
بازگشت فستیوال کوچه بوشهر با برنامه های متنوع + عکس
علیرضا محمدی فرد
هر چند نمی توان با قطعیت درباره جریان پیروز انتخابات مجلس پیش رو سخن گفت اما می توان گفت که رقابت اصلی در تهران بین 3 فهرست خواهد بود:
فهرست اول) ائتلاف پرحاشیه قالیباف و پایداری
بدنه مردمی اصولگرایان که 4 سال پیش به ترکیب مشابهی رای داد، بسیار امیدوار بود که مجلس جدید بتواند کارنامه موفقی به نام اصولگرایان ثبت کند.
با این حال یکی از پرحاشیه ترین و ضعیف ترین مجالس بعد از انقلاب شکل گرفت که بستری بود برای دعواهای درون جناحی تیم قالیباف و طیف پایداری. گزافه نیست بگوییم نیمی از پتانسیل این دو گروه در 4 سال اخیر، صرف حمله و افشاگری علیه یکدیگر و خنثی سازی تهاجمات طرف مقابل شده است.
آنها اینک بعد از سال ها تخریب یکدیگر، در آستانه انتخابات به “نقطه سر خط” رسیده و با هم ائتلاف کرده اند. این ائتلاف، مورد انتقاد بسیاری از اصولگرایان مردمی قرار گرفته است. آنها با اشاره به افشاگری های این دو علیه همدیگر، می گویند اگر این افشاگری های دهشتناک راست بود، چرا با آنها متحد شدید و اگر دروغ بود، چرا این همه تهمت زدید و انرژی جبهه اصولگرایی را هدر دادید؟
به نظر می رسد ائتلاف دو گروه سیاسی که 4 سال با هم جنگیده اند؛ نه تنها به هم افزایی منجر نخواهد شد بلکه می تواند با سرخوردگی ایجاد شده، به ریزش آرا نیز بینجامد، کما این که یکی از رسانه های اصلی جریان پایداری بعد از ائتلاف، تلویحاً اعلام کرد که هر چند ما ائتلاف کرده ایم ولی شما به آنها رأی ندهید! حسین نقوی حسینی که از نیروهای اصولگرا کل این ماجرا را به درستی چنین خلاصه کرده است:“لیست مشترکی که اخیراً داده شد تمام ساختههای ذهنی ما را فروریخت”.
فهرست دوم) شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی
در وضعیت پرحاشیه فهرست اول، این دغدغه در بدنه مردمی اصولگرایان ایجاد شده است که چگونه می توان هم جریان آزمون پس داده قالیباف – پایداری را به بازنشستگی فرستاد و هم مجلس را در ید قدرت اصولگرایان واقعی نگه داشت.
در انتخابات 1398، اصلاح طلبان حضور جدی تری نسبت به 1402 در انتخابات داشتند و فهرست اصلی اصولگرایان یکی بود. بنابر این پشتوانه مردمی اصولگرایان، به نمایندگان کنونی رای داد. اینک اما رای دهندگان اصولگرا، خیال شان راحت است که رقیب اصلاح طلبی وجود ندارد و در عین حال، یک فهرست دیگر از نیروهای اصولگرا وجود دارد که با توجه به سوابق شان و نیز حمایت جریان های اصیل اصولگرایی مانند حزب موتلفه، می توانند به آن اعتماد کنند؛ سر لیست فهرست شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی، منوچهر متکی است که سابقه ای طولانی در جریان اصولگرایی دارد و سال ها وکیل و سفیر و وزیر بوده است و کسی در اصالت اصولگرایی او شک ندارد.
اگر روند ریزش حامیان دیروز جریان قالیباف-پایداری در چند روز آینده ادامه دار باشد، به نظر می رسد بخش عمده ای از آرای آن به سمت شورای وحدت نیروهای انقلاب خواهد رفت؛ ضمن این که خود این فهرست، پشتوانه قابل توجهی در میان اصولگرایان و بدنه مردمی آنها دارد. از این رو، پر بیراه نیست بگوییم کابوس قالیباف و آقا تهرانی، منوچهر متکی و شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی است.
فهرست سوم) صدای ملت
در غیاب اصلاح طلبان، علی مطهری با جمعی از چهره های میانه رو، فهرستی به نام “صدای ملت” شکل داده و تاکید کرده است که آنها نه اصولگرا هستند و نه اصلاح طلب. به نظر می رسد میزان موفقیت این فهرست نسبت مستقیمی با نرخ مشارکت مردم در انتخابات دارد. در دوره های گذشته، میزان مشارکت در تهران نسبت به کل کشور، پایین تر بوده و این، پاشنه آشیل لیست های غیر اصولگراست. اگر مشارکت مردم در تهران بالا باشد، علی مطهری و هم لیست هایش می توانند امیدوار به صعود باشند.
البته فهرست های فرعی دیگری مانند امنا و فرهنگیان و … وجود دارند که در قیاس با این سه لیست، شانس چندانی – دستکم تا این لحظه – ندارند که از آنها عبور می کنیم.
“متکی، قالیباف، آقاتهرانی و مطهری” ، سودای ریاست مجلس
در صورت پیروزی ائتلاف پرحرف و حدیث اول، رقابت های 4 سال گذشته طیف قالیباف و پایداری بار دیگر احیا می شود و نزاع بر سر ریاست مجلس بین قالیباف و آقاتهرانی شکل می گیرد که باید دید یاران کدام جریان در استان ها کرسی های بیشتری به دست آورده اند.
اگر اقبال صورت گرفته به سمت فهرست شورای وحدت اصولگرایان جدی و ادامه دار باشد و قالیباف و آقاتهرانی حذف شدگان بزرگ باشند، منوچهر متکی می تواند به عنوان سرلیست فهرست برنده، خود را برای ریاست مجلس بعدی آماده کند.
در فرض سوم ، اگر مشارکت بالا برود و فهرست علی مطهری رای بیاورد، او که سابقه نائب رئیسی مجلس را دارد، می تواند خود را در کرسی بالاتری ببیند.
حالت چهارمی هم وجود دارد که دور از ذهن نیست و آن، رای تلفیقی مردم است. یعنی مردم از بین چهره ها گزینش کنند یا صرفا به چهره های اصلی هر فهرست که می شناسند رای دهند – و نه به هر 30 نفر – که در این صورت، شانس رأی آوری هر چهار نفر وجود دارد و آن گاه باید توان یارکشی شان در مجلس را دید تا به کرسی ریاست قوه مقننه رسید.
جزئیاتی تکان دهنده از فساد چای دبش/ فقط “فساد” نبود، “جنایت” هم بود + فیلم
خلیج فارس: هر روز که می گذرد، ابعاد جدیدی از رسوایی تاریخی “چای دبش” می گذرد؛ پرونده ای که با سوء استفاده 3 میلیاد و 400 میلیارد دلاری، لقب بزرگ ترین فساد مالی تاریخ ایران را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خلیج فارس؛ گروه کشت و صنعت دبش بین سال های 1398 تا 1402، نزدیک به 3.4 میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز 14 ساله ایران به چای کافی بوده است. 80 درصد این ارز در دولت سیزدهم به “دبش” اختصاص داده شده است.
افرادی در مجموعه های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته اند. بخشی از این فساد نیز به دولت قبل بر می گردد که باید در کنار دولتمردان کنونی، آنان نیز در دادگاه پاسخگو باشند.
رقمی که به چای دبش تخصیص داده شده اند، معادل نیاز ارزی یک سال کل کشور و همه 85 میلیون ایرانی به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. یعنی درست در شرایطی که مسوولان از کمبود ارز برای تامین نیازهای دارویی کشور می نالیدند، ارز مورد نیاز به یک شرکت متقلب برای واردات قلابی داده می شد.
یکی از فجیع ترین بخش های این پرونده که فراتر از فساد مالی آن است و مستقیماً اقدامی ضد سلامت عمومی است در دولت قبل نیز رخ داده است. در سال 1399 نیروی انتظامی به یک تریلی متعلق به این شرکت مشکوک می شود. بعد از آزمایش چای موجود در این تریلی، مشخص می شود که این محصول مربوط به 20 سال قبل بوده است و به دلیل فاسد شدن، دارای سم خطرناک آفلاتوکسین است که میتواند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کند.
تاسف آور این است که حتی بعد از این ماجرا نیز تخصیص میلیاردی ارز به دبش ادامه می یابد.
اکنون رئیس سازمان تعزیرات ابعاد دیگری از پرونده را افشا کرده است که نشان می دهد آنها چای های فاسد را که نه تنها مصرف انسانی و حیوانی نداشته و حتی به عنوان کود گیاهی هم کاربرد نداشته، به دوبی می بردند، رنگ و اسانس می زدند و به عنوان چای خارجی به کشور وارد می کردند.
حالا می فهمیم عبارت چای صد در صد خارجی که روی بسته های این چای نوشته می شد، چه معنایی داشت!
جالب این جاست که برای به اصطلاح واردات همین چای نیز، ارز می گرفتند.
قطعاً این حجم از فساد مالی و اخلاقی، نمی تواند صرفا از سوی مدیران یک شرکت خصوصی و چند کارمند معمولی دولتی رخ دهد. صحبت از میلیاردها دلار پول است که تصمیم گیری درباره این حجم از پول، در اختیار مقامات ارشد وزارتخانه و نهادهای دولتی است. بنابراین، با حبس و مجازات مدیر دبش و چند کارمند دون پایه، نمی توان پرونده را مختومه کرد. انتظار می رود قوه قضائیه بدون اغماض تمام مفسدان این پرونده را که هم پول مردم را خوردند و هم سم آفلاتوکسین به خورد مردم دادند، تحت تعقیب قرار دهد و بدون پرده پوشی عاملان این “جنایت” در دو دولت کنونی و قبلی را به مردم معرفی کند.